१० डिसेंबर ‘जागतिक मानवी हक्क दिन'

दुसर्‍या महायुद्धानंतर अवघ्या जगात वैचारिक क्रांती झाली. अशांतीने विचारवंत अस्वस्थ झाले. शांतता आणि सुव्यवस्था यासाठी आपण काहीतरी करायला हवे, असे समाजसेवकांना वाटू लागले. यापुढे वित्त आणि मनुष्यहानी होऊ नये म्हणून काय करता येईल, असे विचारचक्र सुरू झाले. आपला विनाश रोखला जावा आणि सामान्य माणसाला सुखा, समाधानाने जगता यावे या सद्भावनेतून ‘मानवी हक्कां’बाबत सर्वत्र चर्चा झाली. १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी मानवाधिकार सनद स्वीकारली, तो हा विशेष दिन… अधिकार! हा आपण सतत इतरांकडून मागून घेत असतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या ‘अधिकारा’ला वेगळे महत्त्व आहे. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वगैरे अधिकारांचा स्वीकार जगातील सर्वच राष्ट्रांनी करावा, असा आग्रह धरला आणि त्या अधिकारांचे पालन करून घेण्यास संयुक्त राष्ट्र संघटना प्रयत्न करू लागली. १० डिसेंबर हा दिवस जगभर ‘मानवी हक्क दिन’ म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात येऊ लागला.

हक्कांचे प्रकार दोन : नैतिक आणि कायदेशीर.

१. नैतिक अधिकार : प्रस्थापित नीतिमूल्यांवर आधारित काही अधिकार असतात, त्यांना म्हणतात नैतिक अधिकार. ऋषिमुनी आणि संतसज्जनांनी सांगितलेला नीतिधर्म आपण आचारविचारात अपेक्षित करून तसे वागण्याचा प्रयत्न करतो. थोरा-मोठ्यांचा आदर करणे, इतरांना मदत करणे अशा अनेक सद्गुणांची वर्तनातून अपेक्षा असते. अशा अपेक्षा पूर्ण करणे म्हणजेच नैतिक अधिकारांचे पालन करणे.

२. कायदेशीर अधिकार : समाज काय किंवा राज्य काय, मान्यताप्राप्त अधिकार हे कायदेशीर असतात. असे अधिकार केंद्र सरकारात निश्‍चित केले जातात आणि सर्व राज्यांत ते पाळले जातात, कारण प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे.

याचेही प्रकार दोन : नागरी आणि राजकीय.

नागरी अधिकार : समाजात वावरताना प्रत्येकाला योग्य तो मान मिळावा, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व्हावा, शिवाय मालमत्ता, उपासना, जगणे, संस्कृती, कुटुंब, शिक्षण, विचार, भाषण, मुद्रण, लेखन, संचार, संस्था स्थापन आदी करण्याच्या अधिकारांना नागरी अधिकार म्हणतात.

राजकीय अधिकार : शासनाच्या कार्यात भाग घेण्याचे नागरिकांना जे अधिकार असतात त्यांना राजकीय अधिकार म्हणतात. यामुळुे शासकीय धोरणांवर प्रभाव पाडता येतो. उदाहरणार्थ – मताधिकार, अर्जविनंत्यांचा अधिकार वगैरे.

असा हा जनसामान्यांचा मानवी हक्कांसाठी सुरू झालेला लढा समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य अन् सामाजिक न्याय वगैरे तत्त्वांचा अनुभव सर्वांना मिळावा या उदात्त हेतूने राष्ट्रसंघाने सुमारे २८ अधिकार जाहीर केले आहेत. १९६६ मध्ये एक करार केला. याबाबतच्या समस्या अन् तक्रारींचे योग्य ते निवारण व्हावे म्हणून जागतिक यंत्रणा उभी करण्यात आली. मानवी हक्कांसाठी आपण कायम जागरुक राहावे. अर्थात आपल्या कर्तव्यांची जाणीव ठेवावी. हक्क आणि कर्तव्ये या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तिसरी बाजू मानवतेची आहे.

लोकशाही दिन :

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यालयांमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ‘लोकशाही दिन’ पाळण्याचा सरकारने काही वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला. जनतेच्या सूचना, तक्रारी आणि समस्या सोडविण्यासाठी हा मानवी हक्क नागरिकांना मिळाला आहे. याआधी प्रत्येक महिन्याच्या तिसर्‍या सोमवारी ‘जनता दिन’ पाळण्यात येत असे. त्याऐवजी शासनाने ‘लोकशाही दिन’ पाळण्याचा सुधारित निर्णय घेतला. तसेच प्रत्येक आठवड्यात सोमवारी आणि शुक्रवारी ‘मुख्यालय दिन’ पाळण्यात यावा. या दोन्ही दिवशी तालुका पातळीवर विभाग स्तरापर्यंत कार्यालयप्रमुख आपल्या मुख्यालयात उपस्थित राहावेत, अशी अपेक्षा आहे. या दिवशी लोकशाहीला अनुसरून जनतेचे म्हणणे ऐकून घेणे अन् निवेदने स्वीकारणे यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी, पाटबंधारे प्रमुख, बांधकाम विभागप्रमुख, विद्युत मंडळाधिकारी, राज्य परिवहन अधिकारी, सहकार विभाग, कृषी अन् वन, पाणी आणि अन्न वितरण अधिकारी उपस्थित राहावेत म्हणून कायदा करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी महापालिकांच्या कार्यालयांत लोकशाही दिनाचे स्वतंत्रपणे आयोजन करण्यात यावे. म. न. पा.मधील सर्व खात्यांतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत स्वत: आयुक्तांनीही हजर राहावे, अशी अपेक्षा आहे.

Source :- सामना